In 1984 ondertekenden Engeland en China een verdrag waarin werd afgesproken dat Hongkong – dat sinds 1841 in handen was van Engeland – vanaf 1997 formeel een ‘speciale bestuurlijke regio’ van de Volksrepubliek China zou worden. Daarnaast zou het een ‘hoge mate van autonomie’ krijgen (‘één land, twee systemen’) gedurende de daarop volgende vijftig jaar. Tot 2047 geen inmenging en bemoeienis van China, zo was de afspraak. Maar vanaf de dag dat de handtekeningen werden gezet, ging China zich steeds openlijker met Hongkong bemoeien!
Toen de Chinese overheid bekendmaakte voornemens te zijn een wet aan te nemen die het mogelijk maakt om onderdanen uit Hongkong uit te leveren voor berechting in China was de maat vol voor de Hongkongers. Men ging openlijk in protest tegen de zoveelste schending van de afspraken en kwam daarna ook in opstand tegen de massasurveillance die steeds bedreigender vormen aanneemt. Technieken die dit mogelijk maken, zoals de camera’s in de openbare ruimten, worden dan ook door de ziedende burgers vakkundig gesloopt.
Massasurveillance is een netwerk van innovatieve digitale technologieën en monitoringingssystemen dat door de Chinese overheid wordt ingezet om (het gedrag van) burgers te volgen. Camera’s houden door middel van gezichtsherkenning precies bij waar mensen heen gaan, met wie ze gaan en wat ze daar doen. Ook wat je zoekt op het internet wordt nauwkeurig gemonitord. Daarnaast voert China geleidelijk een sociaal kredietstelsel in (‘social score’) dat burgers op basis van hun gedrag een score geeft. Die score wordt berekend aan de hand van financiële gegevens, het aantal keren dat je door een rood stoplicht bent gelopen en het aantal keren dat je jouw moeder vergat op Moederdag.
Burgers worden dus door de overheid geanalyseerd, bekritiseerd, gecate- goriseerd en in het ergste geval gediskwalificeerd. Of acht je een verzoek tot data-inzage bij de Chinese overheid succesvol, zoals we dat inmiddels in de Europese Unie (dankzij de invoering van de Algemene verordening gegevens- bescherming) gewend zijn? Recht op vergetelheid? In een land waar dictatuur en censuur de norm is, wordt helemaal níets vergeten! En wat doe je dan als burger? Je komt in actie en gaat met slijptollen, bijlen en verfbussen de straat op om de camera’s die grootschalige burgerspionage mogelijk maken, te vernietigen.
En zo zijn we ongemerkt in een tijdperk terechtgekomen waarin we – om het recht op privacy af te dwingen – de technologieën verwoesten die waren uitgevonden om ons op vele gebieden vooruit te helpen. Hoe triest is dat?
Mary-Jo de Leeuw is adviseur cybersecurity, innovatie en data. Zij is verkozen tot Inspiring50 2019, door Opzij in 2018 uitgeroepen tot een van top100 influencers en uitverkoren tot de UK Top50 influencers 2018 in cybersecurity.
Reageren? m@ry-jo.nl
[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Security Dossier 2019]